प्रतिनिधी चंद्रशेखर पात्रे.

पुणे दि. ३:- राष्ट्रीय महिला धोरण देशातील कँटोन्मेंट मध्ये लागू झाल्याशिवाय कँटोन्मेंट या लष्करी भागातील महिलांचा सर्वांगीण विकास अशक्य आहे असे मत कॅन्टोमेंट जन अधिकार मंचचे निमंत्रक सुनील म्हस्के यांनी पुणे येथे व्यक्त केले. संविधान दिनाच्या निमित्ताने पुण्यात साधना सामाजिक संस्था व जनाधिकार मंच यांच्या संयुक्त विद्यमाने राष्ट्रीय महिला धोरण २००१ या विषयी आयोजित एक दिवसीय कार्यशाळेत सुनील म्हस्के बोलत होते.       

प्रारंभी आधुनिक भारताचे जनक आणि भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेस मान्यवर अतिथी एडवोकेट अशोक धेंडे, लक्ष्मणराव देशमुख, सविता जाधव, सरोजा प्रसाद यांच्या हस्ते पुष्पमाला अर्पण करून कार्यशाळेचे उद्घाटन करण्यात आले. सूनील मस्के पुढे बोलताना म्हणाले राज्याचे कँटोन्मेंट बोर्डात राज्य व केंद्र शासनाच्या कोणत्याही कल्याणकारी योजना राबविल्या जात नाहीत. कोणत्या योजना राबविल्या जातात त्याबाबत त्या प्रश्नावलीच्या आधारे माहिती घेतली असता प्रश्नावलीतील ३० योजनापैकी केवळ तीन योजना राबविल्या जात असुन बाकीच्या २७ म्हणजे ९० % योजना राबविल्या जात नाहीत. कारण तेथे लिंगाधारित अर्थसंकल्प ( Gender budgeting) राबविले जात नाही. हे राष्ट्रीय महिला धोरण कॅन्टोन्मेंटला लागू नाही म्हणूंन ही दयनिय अवस्था झाली आहे, तसेच विविध योजना सांगून कँटोन्मेंट मधील महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी देशभरातील कँटोन्मेंट बोर्ड मध्ये राष्ट्रीय महिला धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे असे मत सुनील मस्के यांनी व्यक्त केले. 

भारतीय राज्यघटना आणि महिला अधिकार याविषयी विचार मांडताना साधना सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष ॶॅड अशोक धेंडे यांनी महिलांना आपले अधिकार व संविधानाचे महत्त्व पटवून देताना म्हणाले हिंदु कोड बिल, महिलांना वडिलांच्या मालमत्तेत समान वाटा, सर्व क्षेत्रात समान संधी, बोलण्याचे, संचार करण्याचे, कोणत्याही राज्य प्रदेशात वास्तव्य करण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले आहे. तसेच महिला सुरक्षेसाठी कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण, कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळापासून संरक्षण, बाल विवाह प्रतिबंधक कायदा, हुंडा प्रतिबंधक कायदा अशा अनेक कायद्याची संविधानात तरतूद असल्याचे एडवोकेट अशोक धेंडे यांनी सांगितले. 

महिलांच्या सक्षमीकरण साठी राष्ट्रीय धोरण या विषयी कॅन्टोन्मेंट अधिकार मंचाच्या मार्गदर्शक सविता जाधव यांनी धोरण याविषयीच्या मागील इतिहास आणि त्यात महिलांसाठी असलेल्या वेगवेगळ्या तरतुदी या मुद्द्यावर सविस्तर विवेचन केले. 

त्या पुढे म्हणाल्या महिला धोरण करण्यामागचा आधार, धोरण आणण्याची गरज, जागतिकीकरण, ध्येयधोरण आणि उद्दिष्ट, निर्णय प्रक्रिया, कमतरता शोधणे, लिंगभाव प्रवाहात आणणे, पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छता, घरे व निवास, मुलीचे अधिकार, महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण, महिला आणि शेती, महिला आणि कारखानदारी, शिक्षण आरोग्य, कायदे विषय सहाय्य, आदि मुद्द्यावर सविस्तर विवेचन करून या सर्व मुद्दे व तरतुदी जिल्हा परिषद व महानगरपालिकेत राबवल्या जातात, पण देशातील कॅन्टोन्मेंट बोर्डात राबविल्या जात नाहीत. म्हणून कॅन्टोन्मेंट बोर्ड मधील महिला सक्षमीकरणासाठी राष्ट्रीय महिला धोरणाची अंमलबजावणी झालीच पाहिजे अशी आग्रही भूमिका सविता जाधव यांनी मांडली. 

या कार्यशाळेचे प्रास्ताविक व सूत्रसंचालन कॅन्टोन्मेंट जन अधिकार मंचच्या सचिव सरोजा प्रसाद यांनी केले. संस्थेच्या लाडूबाई कांबळे यांनी उपस्थितांचे आभार मानले. कार्यशाळा यशस्वी करण्यासाठी संस्थेचे गणेश गजरा, काजल देशमुख, लाडूबाई कांबळे, स्वाती पगारे, सुनिता बाथम, शर्मिला गोहर, रेखा कटारनवरे, यांनी परिश्रम घेतले. कार्यक्रमाचे शेवटी 

विवेक पसरवू जनाजनात,                संविधान जागवू मनामनात, 

संविधानाने दिले काय?, स्वातंत्र्य,समता,बंधुता,न्याय 

जातीयतेच्या बेड्या तोडू,              संविधानाने भारत जोडू 

अश्या संविधान जागृतीच्या गगनभेदी घोषणा उपस्थित महिला आणि मान्यवरांनी दिल्या.                            

वृत्त संपादक अशोक कांबळे. 

बातमी व जाहिरातीसाठी संपर्क 9767508972/7219500492.

देहूरोड मध्ये रेडिमेड कपड्यांचे एकमेव दालन