देहूरोड पुणे दि.२५ एप्रिल

देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्ड वाॅर्ड पुनर्रचनेस विषमता वादी केंद्रीय सरकारने मंजुरी  दिल्याने देहूरोड मधील १३झोपडपट्टी मधील ९.५०० मतदार  देहूरोड कॅन्टोन्मेंट घ्या आगामी निवडणुकीत मतदाना पासुन वंचित राहणार आहेत.त्या मुळे विषमता वादी केंद्र सरकारच्या निर्णया  विरूद्ध देहूरोड  च्या १३  झोपडपट्टी मधील तळागाळातील सर्व सामान्य मतदार नागरिकांत तीव्र असंतोष  पसरला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या  एका निकालात नुसार कॅन्टोन्मेंट हद्दीत शासकीय जागेवर राहणारा मतदांराची नावे वगळावे असा फतवा  संबंधित  न्यायाधिशांनी दिला.  त्या आदेशाची  दिल्लीतील  रक्षा संपदा महा संचालकांनी  त्वरीत सूचना देहूरोड कॅन्टोन्मेंट सह देशातील सर्व  कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला दिल्या    त्या आदेशा नुसार देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाने  देहूरोड कॅन्टोन्मेंट हद्दितील मुख्य देहूरोड बाजारात सह  शेठ चतुर्भुज चाळ.मोरबा चाळ,गांधी नगर , डॉ बाबासाहेब आंबेडकर नगर, पंडित चाळ, अशोक टाॅकीज,शिवाजी नगर,जामा मज्जिद चाळ,राजीव गांधी नगर,  पारशी चाळ,श्री कृष्ण नगर, इंदिरा नगर,शितळा नगर क्र.१   व २, नायडु नगर, लक्ष्मी नगर, या १३ झोपडपट्टी मधील ९.५००मतदारांची नावे वगळली. नवीन वार्ड रचना करून तो मंजुरी साठी पाठविला.दीड वर्षा च्या  कालावधी नंतर  केंद्रांनी मंजुरी दिली.                      

ज्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला आला. तेंव्हा  पिंपल्स रिपब्लिकन पक्ष , देहूरोड विकास संघ या संघटनेच्या नेत्यांनी आवाज उठविला. पिंपल्स रिपब्लिकन पक्षाचे पक्ष नेते अमिन शेख यांनी देहूरोड ऐतिहासिक सुभाष चौकात जोरदार आंदोलन केले होते. तेव्हा देहूरोड मधील विविध मान्यवर नेते , संघटनेचे नेत्यांनी  सामाजिक न्याय आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता. त्या वेळी   सर्वानु मते सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर  फेर विचार याचिका दाखल  करण्याचे ठरले.  पुढे काय कार्यवाही झाली.ते समजले नाही. पण केंद्राच्या मंजुरी निर्णया मुळे  देहूरोड च्या तेरा झोपडपट्टीतील सर्व सामान्यात भा.ज.प.विरोधी वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यांच्यात  भा.ज.प.विरोधी उलट सुलट चर्चा चालू आहे.भा.ज.प. सरकार च्या काळात पंचमी कॅन्टोन्मेंट मधील मनु विषमता वादी नी  सर्व़ोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.  संबंधित न्यायाधीशांनी देशातील कॅन्टोन्मेंट मध्ये शासकीय जागेवर अनधिकृत राहणार्या मतदारांची नावे मतदान यादीतुन वगळावित असा  निर्णय दिला. तेंव्हा देहूरोड कॅन्टोन्मेंट मध्ये भा.ज.प.ची सत्ता होती.त्या वेळी  देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डातील सत्ताधारी सदस्यां सह काॅग्रेस चे सदस्य ही या लोकमागणी बद्दल मुद्दा केंद्रीय संरक्षण मंत्री सह भा.ज.प.नेत्यांकडे सांगुन ही त्यांची  भा.ज.प.मधील केंद्रीय नेत्यांनी दखल न घेता  देहूरोड कॅन्टोन्मेंट मधील सत्ताधारी भा.ज.प.सदस्यांची मागणी व विनंती धुडकावून लावली.वाॅर्ड पुनर्रचना मंजुरी च्या दीड वर्षाच्या कालावधीत संरक्षण  विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात फेर विचार याचिका  दाखल करुन देशातील कॅन्टोन्मेंट मधील सर्व सामान्य माणसाला न्याय मिळवुन त्यांना मतदानाचा हक्क दिला असता   पण या प्रकरणाकडे  कोणी वरिष्ठ मंत्र्यांनी ढुंकूनही पाहिले नाही .त्यामुळे हे घडले.   तसेच सत्तेच्या लालसे पोटी  मध्यरात्री  भा.ज.प.सरकार  महाराष्ट्रा वरील राष्ट्रपती राजवट हटवू शकते  मग  सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय महामाहिम राष्ट्रपती यांच्या कडुन रद्द करून घ्यायचे   एका चुटकी चे होते.केंद्राच्या भा.ज.प.नेत्यांनी ते केले नाही कारण त्यांना सर्वसामान्य माणसाला मतदाना पासुन वंचित ठेऊन विषमता रुजवायची होती.त्या मुळे त्यांनी केले नाही. अशी देहूरोड मधील सर्व सामान्यांंत असंतोष जनक चर्चा सुरू आहे.                      

  वृत्त संपादन अशोक कांबळे सह वृत्त प्रतिनिधी रज्जाक शेख   महाराष्ट्र देहूरोड पुणे.