पुणे

         जेंडर बजेटींग, कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ, शासकिय कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणेची मागणी व या महत्वपुर्ण समस्या व त्यावर कायम स्वरूपी तोड़गा म्हणून राष्ट्रीय महिला धोरण २००१  देशाच्या सर्व कॅन्टोन्मेट मध्ये प्रभावी अंमलबजावणी झाली पाहिजे . या सामाजिक न्यायाच्या विषयावर राष्ट्रिय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते.    या परिषदेच्या अध्यक्ष स्थानी तुळजापुर टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेचे डीन डाॅ. रमेश जारे होते.                     

या परिषदेचा प्रारंभ भारतीय संविधान प्रास्ताविकेचे सामुहिक वाचन व भारतीय संविधान अबाधित ठेवण्याचे प्रतिज्ञा ग्रहण करून परिषदेचे उद्धघाटन झाले.                        या वेळी उपसथितांनी भारतीय संविधानाचे शिल्पकार विश्वरत्न डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचा विजय असो.या नाम घोषणेनी सारा परिषद गृह दणाणुण सोडले.                 

या परिषदेच्या मुख्य संयोजिका व साधना सामाजिक संस्थेच्या संस्थापक अध्यक्षा सविता जाधव यांनी उपस्थित अतिथी व उपस्थितांचे स्वागत करून आपल्या प्रास्ताविकेत विचार व्यक्त करतांना म्हणाले. महिलांचा सहभाग व त्यांच्या सर्वागिंण उन्नती वर राष्ट्राची प्रगती अवलंबुन असते असे असतांना भारत देशाच्या स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्ष उलटुन गेले तरी देशाच्या ६२ कॅन्टोन्मेन्ट मधील महिला, युवती अद्दापही सामाजिक न्याय हक्काच्या योजने पासुन वंचित आहेत. त्यासाठी केंद्र शासनाने या सामाजिक विषमतेची गंभीर दखल घेऊन महिला युवतींच्या सर्वागिंण उन्नतीसाठी भारत देशाच्या सर्व कॅन्टोन्मेन्ट छावणीत राष्ट्रीय महिला धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी .अथवा कॅन्टोन्मेट साठी स्वतंत्र  महिला धोरणाची घोषणा करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. तरच देशा कॅन्टोमेन्ट मधील वंचित महिला युवतींना सामाजिक न्याय मिळेल. असे मत व्यक्त करून या सामाजिक न्याय हक्काची संघर्ष लढा  यशस्वी पणे जिंकण्या साठी सर्व राष्ट्रिय प्रतिनिधीनी सहभाग घेऊन सहकार्य करावे. असे अवाहन सविता जाधव यांनी केले. 

या परिषदेच्या पहिल्या सत्रात कर्नाटक, बेळगाव कॅन्टोन्मेन्ट चे प्रतिनिधी सागर तलवार, महु मध्यप्रदेश कॅन्टोन्मेन्टचे प्रतिनिधी मोहनराव वाकोडे, सिकंद्राबाद तेलगंणा चे प्रतिनिधी गडम अबेल,  महाराष्ट्र च्या प्रतिनिधी  सरोजा प्रसाद यांनी आपापल्या कॅन्टोन्मेन्ट मधील महिलां युवतींच्या समस्या बाबत विदारक व्यथा मांडल्या.              

या वेळी महुचे प्रतिनिधी मोहनराव वाकोडे म्हणाले. देशातील ६२ कॅन्टोन्मेन्टमध्ये राहणार्या रहिवाशी जनतेची अवस्था ना घरका न घाटका अशी असुन  कोणत्याही सुविधा विना गुलामा सारखी त्यांची  अवस्था आहे. कॅन्टोमेन्टचे रहिवाशी भरतीय स्वातंत्र्यातील गुलाम असल्या सारखे जिवन  जगत आहेत. तर सरकारी जागेवर अतिक्रमण  वास्तव्य करीत असल्याची शिक्षा म्हणुन त्या रहिवाशी जनते रहिवाश्यांची मतदान यादीतुन नावे वगळण्याचा फतवा एका उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशाने  दिला. त्या फतव्याची अंमल बजावणी देशाच्या  कॅन्टोन्मेन्ट महासंचालकानी देशा च्या ६२  कॅन्टोन्मेन्ट मध्ये केली.   त्या फतव्याने देशातील कॅन्टोन्मेन्ट मधील लाखो नागरीक स्थानिक छावणीत मतदाना पासुन वंचित केले आहेत. या बाबत कॅन्टोन्मेट मधील एकाही खासदाराने लोकसभेत किंवा  राज्यसभेत प्रश्न उपस्थित केला नाही . त्या विषयी देशाचे पंत प्रधान सोडा केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री यांनी  ब्र काढला नाही. तसेच उच्च न्यायालयात फेर विचार याचिका दाखल करण्यासाठी कुणी पुढाकार घतला नाही. हे केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री यांचे कर्तव्य आहे.पण  ते करीत नाहीत. अशी घोर विषमता देशातील कँन्टोन्मेन्ट मध्ये चालेली आहे.त्याकरीता  कॅन्टोन्मेन्ट बरखास्त करून नगर परिषद स्थापन झाल्या शिवाय येथील महिला मुलीच सह सर्व नागरीकांचा सर्वांगिण विकास होणार नाही.  कॅन्टोमेन्ट बरखास्त झाले तरच कॅन्टोन्मेन्ट मधील गुलामांचे गुलामगिरी नष्ट होऊन त्यांच्या हक्काचे सामाजिक न्याय मिळेल .असे लक्षवेधी घाणाघाती मत मोहन कुमार वाकोडे यांनी माडुन उपस्थितांचे लक्ष वेधले.                         

परिषदेच्या दुसरे सत्र सरोजा प्रसाद , लाडुबाई कांबळे, वेलांगणी मायवान यांच्या स्वागत गीताने प्रारंभ झाला.      यावेळी औरंगाबादच्या श्वेता भोगे, खडकीच्या लाडुबाई कांबळे, देहुरोडच्या पुजा रोकडे, पुणे कॅम्पच्या  अनिता चक्रवती, रेखा कटारनवरे आणि अहमदाबाद केन्टोनमेंट चे प्रतिनिधी सोहेल गवळी यांनी आपली  मते मांडली.

कॅन्टोन्मेन्ट कर्मचारी महासंघाच्या उपाध्यक्षा मा. वैशाली केनेकर यांनी   झालेल्या महत्व पुर्ण परिषदेचा अहवाल केंद्र शासना सह केंद्रीय अर्थ मंत्री यांना दिला जावा या साठी मी सहकार्य करेन .असे आधार देऊन उपस्थित महिलांना मार्गदर्शन करतांना म्हणाल्या. महिलानो तुम्ही आदिशक्ती आहात तुम्ही विचलित न होता कॅन्टोन्मेन्ट मध्ये महिला धोरण लागू होई पर्यंत पाठपूरावा करीत राहिल, तुम्ही आम्हाला साथ द्या. असे भावनिक आवाहन केले. 

परिषदेचे अध्यक्ष टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेचे डिन डाॅ. रमेश जारे यांनी आपले अध्यक्षीय भाषण  " तोड मर्दा तोड ही चाकोरी ! मुक्तीची गित म्हणा रात हाय अंधारी !! या गीताने केली. त्यानां उपस्थितांनी उस्फुर्त प्रतीसाद दिला. त्यांनी या बहारदार गीताने परिषदेत चैतन्य निर्माण केले. डीन डाॅ.रमेश जारे मार्गदर्शन करतांना म्हणाले .कॅन्टोन्मेन्ट महिला , युवतीचे उन्नती  व सर्वागिंण विकास घडण्यासाठी राष्ट्रिय  महिला धोरण कॅन्टोन्मेन्टमध्ये लागू   होणे अवश्यक आहे. यासाठी सविता जाधव, सुनिल म्हस्के  यांच्या पुढाकाराने आयोजित महत्वपूर्ण परिषदेत भारतातील अनेक राज्यातुन आलेल्या प्रतिनिंधीनी तेथील कॅन्टोन्मेन्टची विदारक वास्तवता मांडली. तोच धागा पकडुन  म्हणाले  महिला व युवतींचे परिस्थितीचा परिपुर्ण अहवाल केद्र व प्रत्येक राज्य शासन आणि महिला आयोगा पर्यंत जाणे महत्वाचे आहे. तो अहवाल बनविण्याकामी टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था हवे ते सहकार्य करेल असे आश्वासन दिले. या परिवर्तन कार्यात माझाही सहभाग असेल असे डाॅ रमेश जारे यांनी ग्वाही दिली.  

   या परिषदेत पाच महत्वपुर्ण ठराव मांडण्यात आले. 

परिषदेच्या सर्वेसर्वा मा. सविता जाधव यांनी पहिला ठराव मांडले त्यात लैंगीक समानता आणि महिलांच्या सामाजिक, आर्थिक सक्षमीकरण करून महिलांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी व स्त्री पुरूष समानतेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आवश्यक वित्तिय आर्थिक पूर्तता उपलब्ध करण्यासाठी स्त्री केंद्रीत अर्थ संकल्प हा योग्य मार्ग आहे. केंद्र शासनाने २००१ च्या केंद्रीय अर्थ संकल्पाची मांडणी केली गेली. सन २००५ सालापासुन केंद्र सरकार दोन भाग असलेले लैगिंक अंदाज पत्रक विधान प्रसिद्ध करीत आहे. पहिला भाग महिला साठीच्या विशीष्ट योजना प्रतिबिंबीत करतो त्यात १००% निधी वाटप केवळ महिलासाठी आहे. तर दुसरा भाग -हा महिला समर्थक योजनाचे करतो ज्यात ३०% निधी महिलांसाठी राखीव ठेवला आहे. यास अनुसरून आम्ही असा ठराव करतो की केंद्र शासनाच्या निर्देशाचे अनुषंगाने  कॅन्टोन्मेन्ट बोर्ड प्रशासनामध्ये जेंडर रिस्पाॅन्स बजेट हि संकल्पना तातडीने राबवावी व जेंडर बजट म्हणजे "  महिला निधी " नविन कार्य कोड तयार करून ३०% बजेट महिला व मुलींच्या  विकासा साठी राखीव ठेवावे. 

ठराव क्रमांक दोन

केन्टोन्मेन्ट जन अधिकार मंचचे निमंत्रक आणि परिषेदेचे मुख्य आयोजक मा. सुनिल आर मस्के यांनी मांडला. त्यांनी मांडलेला ठराव असा  सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या कार्यालयात महिला लैंगिक अत्याचार  पासुन दक्षतेसाठी महिला सुरक्षा अधिनियम २०१३ च्या अन्वये " अंतर्गत तक्रार समिती " स्थापन करावी. तसेच असंघटीत कामगारा साठी स्थानिक जिल्हा तक्रार समितीला जोडावे.   

ठराव क्रमांक तीन

केन्टोन्मेन्ट जन अधिकार मंचच्या सचिव  मा. सरोजा प्रसाद यांनी मांडला. तो असा " नगरपालिका व जिल्हा परिषद प्रमाणे कॅन्टोन्मेन्ट बोर्डात महिला बाल कल्याण विभाग असावा. त्या विभागांतर्गत महिला बाल कल्याण समिती स्थापन करावी. या द्वारे कॅन्टोन्मेन्ट क्षेत्रातील लाभार्थींना केंद्र शासनाशी जोडुन लाभार्थींचा विकास साधावा.   

ठराव क्रमांक चार

महु कॅन्टोन्मेन्टचे  मोहनराव वाकोडे यांनी मांडला. तो ठराव असा " 

प्रत्येक कॅन्टोन्मेन्ट बोर्ड प्रशासनात केंद्र व राज्य शासनाच्या कल्याणकारी योजना राबविण्याकरिता महानगर पालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद प्रमाणे नागर वस्ती विकास विभागाची स्वतंत्र यंत्रणा तयार करावी. ज्यामुळे  वस्ती पातळीवर सर्व कल्याणकारी योजना लाभार्थी पर्यंत पोहचविल्या जातील.       

ठराव क्रमांक पाच

कॅन्टोन्मेन्ट बोर्ड कर्मचारी महासंघाच्या प्रनेत्या मा. वैशाली केनेकर यांनी मांडलेला ठराव असा -

२००१ चे महिला राष्ट्रिय धोरण जसेच्या तसे देशभरातील छावणी परिषदांमध्ये लागू करून तेथिल महिला व मुलींची सुरक्षा, आर्थिक विकास व राजकिय सशक्तीकरण सुनिश्चीत करावे.       

 मान्यवंरानी मांडलेल्या या पाच हि ठरावांना उपसथितांनी टाळ्या वाजवुन  ठरावांना एक मुखी संमती  दिली.त्या बरोबर  परिषदेत सहभागी झालेल्या सर्व महिलां व इतरांनी हात उंचावुन एकमुखी पांठिबा दिला.   

               या परिषदेचे आयोजन संयोजन सविता जाधव, सुनिल म्हस्के , लक्ष्मणराव देशमुख, सरोजा प्रसाद, लाडुबाई कांबळे, रेखा कटारनवरे यांनी केले.तर संस्थेचे भिमराव गाडेकर यांनी आपल्या बहारदार शैलीत शेरो शायरीत दिमाखदार सुत्र संचालनाने उपस्थितांचे मन जिंकली वाह वाह मिळवली.