सरकारच्या या निर्णयामुळे कोट्यावधी कर्मचाऱ्यांना बसणार फटका, दिवाळीपूर्वी वाढवला होता महागाई भत्ता.

 नवी दिल्ली दि. १४ :- एकी कडे निवृत्त पेंशनधारकांचा देशव्यापी संप वेतनवाढसह विविध मागण्यासाठी पेंशनधारक कर्मचारी आक्रमक झाले तर ऐकी कडे शेतकर्यांचे हमीभाव साठी आंदोलन होत असताना मोदी सरकारने केंद्रीय कर्मचार्‍यांना चांगलाच झटका दिला आहे. कोरोना काळात थांबवण्यात आलेला तब्बल १८ महिन्यांचा महागाई भत्ता हा केंद्रीय कर्मचारी तसेच पेन्शनधारकांना दिला जाणार नसल्याचं केंद्र सरकारनं लोकसभेत स्पष्ट केलं आहे. 

 एका प्रश्नाचे लेखी उत्तर देताना केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले की, केंद्रीय कर्मचारी तसेच पेन्शनधारंकाना महागाई भत्ता व महागाई मदतच्या ३ हप्त्यांची थकबाकी देण्याची सध्यातरी कोणतीही योजना नाही. केंद्राच्या कर्मचारी व पेन्शनर्सच्या वेगवेगळया संघटनांनी १८ महिन्यांचा डीए आणि डीआर देण्यासंदर्भात केंद्र सरकारकडे अर्ज दिलेले आहेत, असं केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री चौधरी यांनी सांगितलंय.

कोरोना महामारीच्यावेळी केंद्र सरकारने कर्मचार्‍यांना महागाई भत्ता आणि पेन्शनधारकांना महागाई मदत देण्यास स्थगिती दिली होती. मंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले की, १ जानेवारी २०२०, १ जुलै २०२० आणि १ जानेवारी २०२१ रोजी जारी करण्यात येणारा डीए बंद करण्याचा निर्णय कोरोनामुळे झालेल्या आर्थिक विस्कळीतपणामुळे घेण्यात आला होता. ज्यामुळे केंद्र सरकारवरील आर्थिक बोजा कमी होईल. केंद्र सरकारने याव्दारे ३४,४०२.३२ कोटी रूपयांची बचत केली होती. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, कोरोना काळात सरकारला अनेक कल्याणकारी योजनांसाठी भरपूर पैशांची तरतूद करावी लागली होती. त्याचा इम्पॅक्ट २०२०-२१ मध्ये आणि त्यानंतर देखील दिसून आला आहे. याबरोबरच सरकारने स्पष्ट केले आहे की, सध्या अर्थसंकल्पीय तूट एफआरबीएम कायद्यातील तरतुदींच्या तुलनेत डबल म्हणजेच दुप्पट आहे आणि म्हणूनच डीए देण्याचा प्रस्ताव नाही. दरम्यान, सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातील कोटयावधी केंद्रीय कर्मचार्‍यांना चांगलाच झटका बसला आहे.

 दिवाळीपुर्वी वाढवला होता महागाई भत्ता

साधारण दिवाळीच्या महिनाभरापुर्वीच मोदी सरकारने केंद्रीय कर्मचार्‍यांना मोठं गिफ्ट दिलं होतं.

सरकारने केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या महागाई भत्त्यात तब्बल ४ टक्क्यांची वाढ केली होती.

यापुर्वी केंद्रीय कर्मचार्‍यांना महागाई भत्ता हा ३४ टक्के मिळत होता आता तो ३८ टक्क्यांवर गेला आहे. या मुळे सरकारी कर्मचारी या पुढे या बाबत काय निर्णय घेतील किंवा सरकार या मंहगाई भत्ता बाबत पुढे काय निर्णय घेतील या कडे सर्वाचे लक्ष लागून आहे.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations