Shrawasti UP

जिल्ह्यातील ३३ कोटी ५७ लक्ष रुपयांच्या अष्टविनायक विकास आराखड्यास मान्यता, २६९ कोटी ३४ लक्ष रुपयांच्या स्वराज्य रक्षक संभाजी महाराज स्मारक विकास आराखड्यास मान्यता

पंधरा जिल्ह्यातील लाभार्थींशी साधला संवाद ; पक्षभेद, राजकारण विसरून लोकांपर्यंत लाभ पोहचविणे महत्वाचे

पशुसंवर्धन क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल गौरव पुरस्काराचे वितरण

ज्या ठिकाणी ६० किमी अंतराच्या आत टोल नाके असतील ते येत्या तीन महिन्यात बंद केले जातील असं आश्वासन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींनी दिले.

पिपरी चिंचवड उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात सिम्युलेटर कक्षाचे उद्घाटन अपर पोलीस आयुक्त डॉ.संजय शिंदे यांच्या हस्ते झाले.

१० फेब्रुवारी ला मुदत संपल्याने दिली गेली मुदतवाढ .कॅन्टोन्मेंट महासंचालकांचे देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला पत्र, सर्वत्र आनंदाचे वातावरण.

पुणे विद्यापीठ क्रांती ज्योती सावित्रीबाई फुले पुर्णाकृती पुतळा अनावरण कार्यक्रमाच्या नियोजन बैठकीत सुचना . येत्या १४ फेब्रुवारीला सकाळी ११वा.मान्यवंराच्या उपस्थितीतीत राज्याचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या हस्ते क्रांती ज्योती सावित्रीबाई फुले पुर्णा...

सर्व अन्न व्यवसायिक छोटे-मोठे खाद्य व्यापारी यांना अन्न व औषध प्रशासनाची सूचना.

सर्व अन्न व्यवसायिक छोटे-मोठे खाद्य व्यापारी यांना अन्न व औषध प्रशासनाची सूचना.

सर्व अन्न व्यवसायिक छोटे-मोठे खाद्य व्यापारी यांना अन्न व औषध प्रशासनाची सूचना.

देहूरोड महा विकास समितीच्या वतीने देहू रोड आंबेडकर मार्ग तसेच देहूरोड परिसरातील अपघात ग्रस्त चेंबर्स, गटारी यांचे दहा डिसेंबर च्या आत दुरुस्ती न केल्यास तीव्र आंदोलन मोर्चाचा इशारा देहू रोड कँन्टोन्मेंट बोर्डच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना निवेदनाद्वार...

संविधान दिनी साधना सामाजिक संस्था पुणे व कॅन्टोन्मेंट जन अधिकार मंच यांच्या संयुक्त विद्यमाने पुण्यात राष्ट्रीय महिला धोरण २००१ या विषयी एक दिवसीय कार्यशाळा संपन्न.

नवंबर 2020 में चलाए गए अभियान के दौरान मिलावटखोरों पर नकेल कसने से आरसीडीएफ की आय में वृद्धि हुई है।

इसके तहत नोडल अधिकारी द्वारा संबंधित विभाग के सभी सेवा संवर्गों में दिव्यांगजनों को देय आरक्षण प्रावधानों की पालना सुनिश्चित कराई जाएगी

दुष्यंत चौटाला ने बताया कि अगर कोई कंपनी, फैक्टरी, संस्थान, ट्रस्ट अपने कर्मचारियों की जानकारी छुपाएगा तो उस पर जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि निजी सेक्टर में पहले से कार्यरत किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा